दिल्ली प्रदुषणाच्या पार्श्वभुमीवर शेजारील राज्यांनी प्रदुषण नियंत्रणासंदर्भात निर्बंध लागू करावेत – सर्वोच्च न्यायालय

November 19, 2024 9:39 AM

views 63

दिल्ली प्रदुषणाच्या पार्श्वभुमीवर शेजारील राज्यांनी प्रदुषण नियंत्रणासंदर्भात निर्बंध लागू करावेत – सर्वोच्च न्यायालय

राजधानी दिल्ली क्षेत्रातली हवेची गुणवत्ता आणखी घसरली असून आज सकाळी हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक 494 अंकांवर गेला होता. केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार काही भागात हा निर्देशांक 500 नोंदवला गेला. यामुळे रेल्वे आणि हवाई वाहतूक सेवा विस्कळीत झाली आहे. दरम्यान, राजधानी क्षेत्रातली प्रदूषणाची वाढती पातळी लक्षात घेता दिल्ली आणि दिल्लीच्या सीमेवरील राज्यांनी वर्गीकृत प्रतिसाद कृती आराखड्याच्या चौथ्या टप्प्यासाठीचे निर्बंध लागू करावेत अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं केली आहे. दिल्लीतल्या वा...

दिल्लीतल्या वाढत्या प्रदुषणावर उपाययोजना करायला उशीर का ? – सर्वोच्च न्यायालय

November 18, 2024 2:46 PM

views 37

दिल्लीतल्या वाढत्या प्रदुषणावर उपाययोजना करायला उशीर का ? – सर्वोच्च न्यायालय

दिल्लीतल्या वाढत्या प्रदुषणावर उपाययोजना करायला उशीर का केला, असा प्रश्न आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला विचारला आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऍक्शन प्लॅन या उपायाची अंमलबजावणी करायला विलंब केल्याबद्दल न्यायालयाने दिल्ली सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. यापुढे उपाययोजनांची अंमलबजावणी थांबवायची असेल तर त्यासाठी न्यायालायकडून पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.   दिल्ली-एनसीआर परिसरातली हवेची गुणवत्ता आणखी खालावली आहे. दिल्लीचा सरासरी वायू गुणवत्ता निर्देश...

वंचित समुदायाच्या सक्षमीकरणात आणि सामाजिक न्याय मिळवून देण्यात कायद्याची भूमिका महत्वपूर्ण – सर्वोच्च न्यायालय

November 17, 2024 8:01 PM

views 41

वंचित समुदायाच्या सक्षमीकरणात आणि सामाजिक न्याय मिळवून देण्यात कायद्याची भूमिका महत्वपूर्ण – सर्वोच्च न्यायालय

वंचित समुदायाच्या सक्षमीकरणात आणि सामाजिक न्याय मिळवून देण्यात कायद्याची भूमिका महत्वपूर्ण असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी म्हटलं आहे. वंचित समुदायाचं  सक्षमीकरण आणि सामाजिक न्यायाच्या दिशेनं पाऊल’ या विषयावर चंदीगड इथल्या न्यायिक अकादमीत आयोजित, राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या क्षेत्रीय परिषदेत ते बोलत होते. या परिषदेत ‘पीडितांची काळजी आणि मदत प्रणालीची योजना’ अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात  आली. या प्रणा...

मतदानाच्या एक दिवस अगोदर आणि मतदाना दिवशी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींचं पूर्व-प्रमाणीकरण आवश्यक-ECI

November 16, 2024 6:39 PM

views 64

मतदानाच्या एक दिवस अगोदर आणि मतदाना दिवशी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींचं पूर्व-प्रमाणीकरण आवश्यक-ECI

मतदानाच्या एक दिवस अगोदर आणि मतदाना दिवशी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींचं पूर्व-प्रमाणीकरण आवश्यक आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगानं राजकीय प्रचार जाहिरातींसाठी नियमावली ठरवून दिली आहे. यासाठी जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण आणि संनियंत्रण समितीकडून पूर्व प्रमाणीकरण करणं बंधनकारक आहे. याकाळात दृक-श्राव्य जाहिराती, ई-वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करायच्या राजकीय जाहिराती, बल्क एसएमएस, व्हॉइस मेसेज, सोशल मीडिया, इंटरनेट संकेतस्थळे यावरच्या जाहिरातींचंही पूर्व-प्रमा...

अजित पवार यांच्या पक्षाने निवडणुकीसाठी शरद पवारांच्या नावावर अवलंबून राहू नये – सर्वोच्च न्यायालय

November 13, 2024 7:12 PM

views 53

अजित पवार यांच्या पक्षाने निवडणुकीसाठी शरद पवारांच्या नावावर अवलंबून राहू नये – सर्वोच्च न्यायालय

अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या निवडणूक जाहिरातीत संस्थापक शरद पवार यांच्या नावाचा उल्लेख वारंवार का केला जातो अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार यांच्या पक्षाकडे केली आहे. अजित पवार यांच्या पक्षाने निवडणुकीसाठी शरद पवार यांच्या नावावर अवलंबून राहू नये असा सल्लाही न्यायालयानं दिला.

कोणताही धर्म प्रदूषणाला प्रोत्साहन देत नाही – सर्वोच्च न्यायालय

November 11, 2024 8:23 PM

views 36

कोणताही धर्म प्रदूषणाला प्रोत्साहन देत नाही – सर्वोच्च न्यायालय

आरोग्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असून कोणताही धर्म प्रदूषणाला प्रोत्साहन देत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. भारतीय संविधानानुसार प्रत्येक नागरिकाला प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगण्याचा अधिकार आहे, असं न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने आज झालेल्या सुनावणीत म्हटलं.  तसंच दिवाळीच्या काळात दिल्लीत फटाक्यांवर बंदी आणण्यात अपयश का आलं अशी विचारणा प्रशासनाला करत फटाक्यांवर बंदी आणण्याबाबत तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. 

सरकारी नोकरीची भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नियमांमध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही – सर्वोच्च न्यायालय

November 7, 2024 7:46 PM

views 51

सरकारी नोकरीची भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नियमांमध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही – सर्वोच्च न्यायालय

सरकारी नोकरीची भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्याबाबतच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही, असा नियम सर्वोच्च न्यायालयानं आज सांगितला आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पाच न्यायमूर्तींच्या पीठानं स्पष्ट केलं की, भरती प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी ठरवलेल्या त्याबाबतच्या नियमांमध्ये प्रक्रिया सुरू झाल्यावर छेडछाड करता येणार नाही. निवडीचे नियम मनमानीपणाचे नसावेत आणि ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि भेदभावरहित असावी, असंही न्यायालयानं सांगितलं आहे.

खासगी मालमत्तेचं फेरवाटप करता येणार नाही – सर्वोच्च न्यायालय

November 5, 2024 3:27 PM

views 39

खासगी मालमत्तेचं फेरवाटप करता येणार नाही – सर्वोच्च न्यायालय

सर्व प्रकारची खासगी मालमत्ता समाजाची साधनसामुग्री मानून संविधानाच्या कलम ३९ बी अन्वये तिचं फेरवाटप करता येणार नाही, मात्र काही प्रकारची खासगी संपत्ती समाजाच्या हिताकरता अधिग्रहित करता येईल असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालच्या ९ न्यायमूर्तींच्या संविधान पीठानं आज हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीशांसह ६ न्यायाधीशांनी असा निर्णय दिला असून न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी अंशतः सहमती दिली आहे, तर न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया यांनी मतभेद नोंद...

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीत वैयक्तिक कायद्यांच्या माध्यमातून अडथळे आणता येणार नाहीत-सर्वोच्च न्यायालय

October 18, 2024 3:32 PM

views 58

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीत वैयक्तिक कायद्यांच्या माध्यमातून अडथळे आणता येणार नाहीत-सर्वोच्च न्यायालय

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीत वैयक्तिक कायद्यांच्या माध्यमातून अडथळे आणता येणार नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केलं. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने आज बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्वंही जारी केली. बालविवाह रोखण्याच्या उद्देशाने या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे अल्पवयीन मुलांच्या अधिकारांचं संरक्षण यालाच प्राधान्य असून वैयक्तिक कायदे या अंमलबजावणीत अडथळे म...

नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ‘6 अ’ ची घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायम

October 17, 2024 2:58 PM

views 39

नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ‘6 अ’ ची घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायम

सर्वोच्च न्यायालयानं आज नागरिकत्व कायदा, 1955 च्या कलम 6A ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालच्या घटनापीठासमोर कलम 6A मधल्या तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरु होती.   कायद्याचं 6A हे कलम आसाम करार लागू करण्यासाठी समाविष्ट करण्यात आलं होतं, तसंच 2019 साली आसाममधल्या राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी साठी ते आधारभूत मानलं गेलं होतं.गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये न्यायमूर्ती सूर्यकांत, एम.एम. सुंदरेश, जेबी परडीवाला आणि मनोज मिश्रा, या पाच न्यायाधीशा...