March 23, 2025 1:27 PM

views 38

दिल्ली उच्च न्यायालयातल्या वादग्रस्त न्यायधीशांच्या चौकशीसाठी ३ सदस्यांची समिती स्थापन

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी बेहिशोबी रोख रक्कम सापडल्याप्रकरणी काल रात्री उशिरा प्रसिद्ध झाला. या अहवालात छायाचित्रं आणि चित्रफितींचाही समावेश आहे.   या प्रकरणी न्यायमूर्ती वर्मा यांचं स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयानं प्रसिद्ध केलं. वर्मा यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबियांपैकी कोणीही घरातल्या कोणत्याही स्टोअररूमध्ये रोख रक्कम ठेवलेली नाही, ज्या खोलीत ही रोख रक्कम सापडली, ते आऊटहाऊस असून ते आणि त्यांचं कुटुंब राहात ...

March 21, 2025 8:01 PM

views 50

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची बदली आणि अंतर्गत चौकशी या 2 गोष्टी स्वतंत्र असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचं स्पष्टीकरण

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा प्रस्ताव आणि अंतर्गत चौकशी प्रक्रिया या दोन गोष्टी स्वतंत्र असल्याचं स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयानं निवेदनाद्वारे दिलं आहे.    न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात बेहिशोबी रोख रक्कम सापडली होती. या प्रकरणाची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय यांनी अंतर्गत चौकशी सुरू केल्याचं आणि या चौकशीचा अहवाल आजच सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव ...

March 15, 2025 8:13 PM

views 46

केंद्रातील राज्य सरकारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या किमान ३० टक्के कायदा अधिकाऱ्यांमध्ये महिला असणं आवश्यक- न्यायमूर्ती नागरत्ना

केंद्र आणि राज्य सरकारचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कायदा अधिकाऱ्यांमध्ये किमान ३० टक्के महिलांचा समावेश असणं आवश्यक आहे, असं प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी केलं आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये महिलांसाठी असलेल्या आरक्षणाचं  कौतुक करत त्यांनी खंडपीठावर सक्षम महिला वकिलांना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती द्यायला हवी, असं आवाहन त्यांनी केलं. मुंबई विद्यापीठात आयोजित ‘ब्रेकिंग ग्लास सिलिंग ; वुमन हू मेड इट’ या विषयावरच्या चर्चासत्रात ते  आज बोलत  होते. ४५ व...

March 7, 2025 7:41 PM

views 53

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती द्यायला आज सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. अदानी समूहाला निविदा देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सेकलिंक टेक्नोलॉजी या कंपनीने दाखल केली होती.

March 3, 2025 7:47 PM

views 31

दृष्टी दिव्यांगांना न्यायिक सेवांमध्ये नोकरीची संधी नाकारता येणार नाही- सर्वोच्च न्यालय

दृष्टी दिव्यांगांना न्यायिक सेवांमध्ये नोकरीची संधी नाकारता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यालयानं एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या पीठानं या संदर्भातल्या ६ याचिकांवर निकाल राखून ठेवला होता. दिव्यांग व्यक्तींना न्यायिक सेवा भर्तीदरम्यान कुठल्याही भेदभावाचा सामना करावा लागू नये, असं न्यालयानं म्हटलं आहे.   राज्यांनी सर्वसमावेशकता वाढवण्यासाठी सकारात्मक कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती आर महादेवन यांनी दिले. मध्य प्रदेश न्या...

February 27, 2025 1:47 PM

views 45

Bhopal Gas Tragedy : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

भोपाळच्या युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनीत झालेल्या वायू दुर्घटनेतील विषारी कचरा मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यातील पिथमपूर भागात हलवून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.    न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनीतल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत आज होणाऱ्या खटल्याच्या सुनावणीला स्थगिती देण्यास ही नकार दिला. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियां...

February 19, 2025 8:55 PM

views 37

SC: सार्वजनिक ठिकाणी मातांनी बालकांना दूध पाजता यावं यासाठी आडोशाची जागा उपलब्ध करण्याचे निर्देश

सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना मातांना आपल्या बालकांना दूध पाजता यावं, याकरता  आडोशाची जागा गरजेची असून सर्व राज्यसरकारांनी सार्वजनिक इमारतींमधे अशी जागा उपलब्ध करुन द्यावी असं  सर्वोच्च न्यायालयाने  सांगितलं आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांच्या पीठाने आज यासंदर्भातल्या याचिकेवर हे निर्देश दिले.

February 19, 2025 3:37 PM

views 46

माध्यमांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम करणाऱ्या व्यक्तींनी खबरदारी घ्यावी – सर्वोच्च न्यायालय

माध्यमांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम करणाऱ्या व्यक्तींनी कोणतंही विधान, बातम्या किंवा मतं प्रकाशित करण्यापूर्वी खबरदारी घ्यायला हवी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलं आहे. बिड अँड हॅमर या कंपनीमार्फत लिलाव करण्यात येणाऱ्या काही चित्रांच्या सत्यतेवर बदनामीकारक मजकूर प्रकाशित केल्याचा आरोप एका इंग्रजी दैनिकावर करण्यात आला होता. या दैनिकाचे संपादक तसंच इतर पत्रकारांविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. या खटल्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवल...

February 18, 2025 8:22 PM

views 33

Agusta Westland Chopper Scam: आरोपी क्रिस्टअन मायकेल जेम्सचा जामीन मंजूर

ऑगस्ता वेस्ट वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळा प्रकरणातला आरोपी क्रिस्टअन मायकेल जेम्स याचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयानं आज मंजूर केला. या घोटाळ्यात तो मध्यस्थ म्हणून काम करत होता, असा आरोप त्याच्यावर आहे. गेली ६ वर्ष तो कोठडीत असून या प्रकरणाचा तपास अजूनही चालूच आहे. त्यामुळे त्याचा जामीन मंजूर करत असल्याचं न्यायालयानं सांगितलं.

February 18, 2025 3:44 PM

views 34

वादग्रस्त टिप्पणी प्रकरणी रणवीर अलाहबादीयाला अटकेपासून संरक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने यूट्युबर रणवीर अलाहबादीयाला वादग्रस्त टिप्पणी प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे. रणवीर विरोधात अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. त्या विरोधात रणवीरनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. रणवीरच्या टिपण्ण्यांवर सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले. तसंच त्याला आपलं पारपत्र पोलीस ठाण्यात जमा करण्याचे आणि न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय  देश न सोडण्याचे निर्देश खंडपिठानं दिले आहेत.