Supreme Court | आकाशवाणी न्यूज

July 10, 2025 5:14 PM

बिहारमध्ये मतदार याद्यांची विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया सुरु ठेवण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी

सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला बिहारमध्ये मतदार याद्यांची विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया सुरु ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायचं हित लक्षात घेता, निवडणूक आयोगानं या प्रक्रिये दरम्यान आधार, रेशन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यासारखी महत्त्वाची ओळखपत्र स्वीकारण्याचा विचार करावा असं आपलं मत असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. मतदार यादीचं पुनरिक्षण करणं, ही गोष्ट संविधानाच्या कक्षेत असली, तरी ही प्रक्रिया करण्यासाठी निवडणूक आयोगानं साधलेली वेळ अनाकलनीय असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. विशेष पुनरिक्षण प्र...

July 4, 2025 7:56 PM

सर्वोच्च न्यायालयाचा एनईईटी यूजीच्या अंतिम निकालांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार

सर्वोच्च न्यायालयानं वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी घेण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी यूजी)२०२५ च्या अंतिम निकालांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. एका प्रश्नासाठी अनेक योग्य उत्तरे असू शकतात, राष्ट्रीय पातळीवरच्या परीक्षेच्या अंतिम उत्तरांत या टप्प्यावर हस्तक्षेप करता येणार नाही असं न्यायाधीश पी. एस. नरसिंहा आणि आर. महादेवन यांच्या पीठानं म्हटलं आहे. एनईईटी यूजी २०२५चा अंतिम निकाल चुकीचा आणि मनमानी असल्याच्या विरोधात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका सर्व...

July 3, 2025 8:51 PM

बेदरकारपणे गाडी चालवणाऱ्यांना भरपाई द्यायला वीमा कंपनी बांधिल नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

बेदरकारपणे गाडी चालवणाऱ्यांसाठी विमा कंपनी भरपाई द्यायला बांधील नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्या कुटुंबाने गाडीचा टायर फुटून अपघात झाल्याचा दावा केला होता आणि विमा कंपनीकडे ८० लाख रुपयांची भरपाई मागितली होती. मात्र, पोलिसांच्या आरोपपत्रात कुटुंबाच्या प्रमुखानेच बेफिकीरपणे गाडी चालवल्यानं हा अपघात झाल्याचं म्हटलं होतं.

May 22, 2025 8:05 PM

महाराष्ट्रातल्या झुडुपी जमीनींचा समावेश वन संरक्षण कायद्यात करण्याचा निर्णय-SC

महाराष्ट्रातल्या झुडुपी जमीन या वनजमिनी आहेत असं गृहित धरून त्यांचा समावेश वन संरक्षण कायद्या अंतर्गत करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिला. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती ए जी मसीह यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या जमिनींचं रुपांतरण करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. १२ डिसेंबर १९९६ च्या आधी वाटप केलेल्या झुडुपी जमीनी कुठल्याही भरपाईशिवाय नियमित केल्या जातील, मात्र त्यानंतर वाटप झालेल्या जमीनींची कठोर तपासणी केली ज...

May 21, 2025 3:42 PM

पूजा खेडकरला अटकपूर्व जामीन मंजूर

माजी सनदी प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकरला आज सर्वोच्च न्यायालयानं अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. पूजा खेडकर तपास यंत्रणांना सहकार्य करत नसल्याचा आणि तिच्यावर असलेले आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याचा राज्य सरकारचा युक्तिवाद न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या पीठानं फेटाळून लावला.

May 21, 2025 9:31 AM

वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी

वक्फ सुधारणा कायदा 2025 ला अंतरिम आदेश देण्याच्या मुद्द्यावर आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. या कायद्याला स्थगिती देण्यासाठी ठोस मुद्दे मांडावे लागतील असं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए जी मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी म्हटलं आहे की, न्यायालयांना संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांमध्ये असंवैधानिकता दिसून येत नाही तोपर्यंत हस्तक्षेप करता येत नाही. खंडपीठ आज केंद्र सरकारची बाजू ऐकणार आहे.

May 20, 2025 1:36 PM

वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सुनावणी

वक्फ दुरुस्ती कायदा २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाद्वारे, वापरकर्त्याद्वारे अथवा कराराद्वारे एखादी मालमत्ता वक्फ नसल्याचं सिद्ध करण्याच्या तरतुदीबद्दल अंतरिम आदेश देणं, राज्य वक्फ मंडळ आणि केंद्रीय वक्फ मंडळात मुस्लिमेतर सदस्यांना प्रवेश देण्याची तरतूद आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीनंतर एखादी मालमत्ता सरकारची असल्याचं सिद्ध झाल्यास ती वक्फ मानली जाणार नाही, या तरतुदींवर याचिकाकर्त्यांना असलेल्या आक्षेपावर ही सुनावणी घेतली...

May 15, 2025 3:07 PM

वक्फ सुधारणा कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर २० मे रोजी सुनावणी

वक्फ सुधारणा कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर २० मे रोजी सुनावणी होईल असं सर्वोच्च न्यायालयानं आज सांगितलं. याचिकाकार्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी त्यांचं निवेदन १९ मे रोजी न्यायालयासमोर सादर करावं असं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज यांच्या पिठानं सांगितलं. १९९५ च्या वक्फ कायद्यातल्या तरतुदींना स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर कोणताही विचार केला जाणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

April 30, 2025 4:32 PM

न्यायमूर्ती गवई यांची भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे भारताचे पुढचे सरन्यायाधीश असतील. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती गवई यांची भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. पुढील महिन्याच्या १४ तारखेपासून ते आपला कार्यभार सांभाळतील, अशी माहिती केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी दिली.

April 24, 2025 9:16 PM

गोध्रा रेल्वे जळितकांडाची अंतिम सुनावणी येत्या ६ आणि ७ मे रोजी होणार

सर्वोच्च न्यायालयात गोध्रा रेल्वे जळितकांडाची अंतिम सुनावणी येत्या ६ आणि ७ मे रोजी होणार आहे. २००२ साली गुजरातमधे गोधरा इथं साबरमती एक्सप्रेसला आग लावल्याप्रकरणी गुजरात सरकारने तसंच इतर काही दोषींनी दाखल केलेल्या याचिकाची एकत्रित सुनावणी न्यायमूर्ती जे.के. महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या पीठासमोर होईल. संबंधित याचिकाकर्त्यांनी सुधारित अर्ज येत्या ३ मे पर्यंत दाखल करावेत असं न्यायालयाने त्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना सांगितलं. २७ फेब्रुवारी २००२ या दिवशी साबरमती एक्सप्रेसला ...

Social Media Links