सायबर फसवणुकीची प्रकरणं रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं आज देशव्यापी दिशानिर्देश जारी केले. अशा गुन्ह्यांमधून आलेले पैसे जमा करणं, ट्रान्सफर करणं आणि हस्तगत करण्यासाठी सायबर गुन्हेगार जी बँक खाती वापरतात, त्यांना आळा घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं एका महिन्याच्या आत एक प्रमाण कार्यपद्धती तयार करावी, असे आदेश सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या पीठानं दिले.
अशा फसवणुकीला बळी पडलेल्यांच्या तक्रारींचं निवारण आणि पैसे परत मिळवून देण्यासाठीची कार्यपद्धती वेगानं राबवावी, तसंच सायबर फसवणुकीच्या तक्रारींचं निवारण करावं, याचा राज्यनिहाय अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही पीठानं सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.
