सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्या‍र्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्‍यायालय ने आज केंद्र सर‍कार, बोर्ड और राष्‍ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहली जुलाई से कक्षा नौ के छात्रों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी परिपत्र जारी किया था।