सर्वोच्च न्यायालय ने आज मणिपुर में 2023 की हिंसा से संबंधित चल रहे मुकदमे में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया है और अधिकारियों से इस मामले में स्थिति रिपोर्ट मांगी है। न्यायालय ने कहा कि विशेष जांच दल की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक चार सौ से अधिक आरोपियों के खिलाफ दो सौ सात मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। शीर्ष अदालत केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य में हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ कथित दुष्‍कर्म और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने से जुड़े एक मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा दो आरोपियों को जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है।