केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरण याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया कि उच्च न्यायालयों को इस मुद्दे की जांच करने की अनुमति देने के अपने नुकसान हो सकते हैं। श्री मेहता ने कहा कि कई उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं, जिससे विरोधाभासी निर्णयों की संभावना बढ़ जाती है। इस महीने की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय ने 2026 के संशोधन के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया था जिसमें लिंग की स्व-पहचान की अवधारणा को हटाने को चुनौती दी गई है।
