दिल्ली सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्‍वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंज़ूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बिल का उद्देश्‍य दिल्ली में विश्‍वस्‍तरीय निजी विश्‍वविद्यालयों की स्थापना के लिए एक आधुनिक, पारदर्शी और असरदार कानूनी ढांचा तैयार करना है। उन्होंने कहा कि यह बिल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर शिक्षण संस्थानों और उनके ऑफ-कैंपस सेंटर्स के दिल्ली में स्थापित होने का रास्ता भी साफ़ करेगा। श्रीम गुप्ता ने बताया कि बिल में छात्रों के हितों की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। लागू आरक्षण नीति के अनुसार, हर प्रोग्राम में पच्चीस प्रतिशत सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। दिल्ली कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, इस बिल को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा।