छत्तीसगढ़ मंत्रि परिषद् ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। इस तरह का विधेयक लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है ।
आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
इसके अंतर्गत डीम्ड परमिशन, स्व-प्रमाणीकरण, तृतीय-पक्ष सत्यापन, जोखिम-आधारित निरीक्षण तथा दोहरे लाइसेंसिंग दायित्वों को समाप्त करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इससे निवेशकों के लिए अनावश्यक बाधाएं कम होंगी, कारोबार करने में सुगमता बढ़ेगी तथा राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी।
