असम विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले मंत्रिमंडल ने आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिये कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी है। गुवाहाटी में मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गयी है। इनमें असम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक-2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं।
मंत्रिमंडल ने एक सौ करोड़ रुपये के परिव्यय से हेल्पलाइन-112 के तहत एकीकृत आपात कार्रवाई प्रणाली की भी स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य पूरे राज्य में पुलिस, अग्नि शमन और स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय से आपात सेवाओं को सुचारु और सशक्त बनाना है। मंत्रिमंडल ने पर्यटन, और औद्योगिक विकास, भूमि प्रशासन और खनिज संसाधन प्रबंधन से संबंधित कई उपाय भी मंजूर किए हैं।
