government | आकाशवाणी न्यूज़

मई 26, 2026 7:50 अपराह्न

सरकार ने NH-83 पर तिरुवरूर बाईपास निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक मंजूर किए

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-83 के नागपट्टिनम-तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे चार लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग-129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134ए पर दो अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयंबटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईक्‍काल और नागपट्टिनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेगा। इससे क्षेत्रीय आर्थ...

सरकार ने देशभर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहने का आश्वासन दिया

अप्रैल 24, 2026 4:41 अपराह्न

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सरकार ने देशभर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहने का आश्वासन दिया

सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और किसी भी वितरक के यहां आपूर्ति की कमी नहीं हुई है। नई दिल्ली में अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्‍त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति 70 प्रतिशत तक बहाल हो चुकी है और इस महीने अब तक एक लाख 47 हजार से अधिक एलपीजी सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। उन्‍होंने कहा कि कल पांच किलो के 81 हजार से अधिक एलपीजी सिलेन्‍डर बेचे गये। सुश्री शर्मा ने बताया कि लगभग पांच लाख 27 हजार पीए...

सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून तक सीमा शुल्क में पूर्ण छूट देने का निर्णय लिया

अप्रैल 2, 2026 6:55 अपराह्न

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सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून तक सीमा शुल्क में पूर्ण छूट देने का निर्णय लिया

पश्चिम एशिया में जारी संकट को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून तक सीमा शुल्क में पूर्ण छूट देने का निर्णय किया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज अंतरमंत्रालयी ब्रीफिंग में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य संजय मंगल ने कहा कि यह निर्णय घरेलू उद्योग के लिए महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल इनपुट की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने और देश में आपूर्ति स्थिरता बनाए रखने के लिए एक अस्थायी और लक्षित राहत के तौर पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस छूट से पेट...

सरकार ने 10 लाख रुपए से अधिक के बैंक लेनदेन पर 85% कर लगाने के दावों का खंडन किया

जनवरी 1, 2026 5:56 अपराह्न

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सरकार ने 10 लाख रुपए से अधिक के बैंक लेनदेन पर 85% कर लगाने के दावों का खंडन किया

सरकार ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों का खंडन किया है जिनमें दस लाख रुपए से अधिक के बैंक लेनदेन पर 85 प्रतिशत कर लगाने की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय - पीआईबी की तथ्‍य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि आयकर केवल आय पर लगाया जाता है न कि लेनदेन पर। इकाई ने स्‍पष्‍ट किया कि आयकर कानून में दस लाख रुपए से अधिक के बैंक लेनदेन पर किसी तरह का कर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। पी.आई.बी. ने नागरिकों से ऐसे फर्जी दावों को लेकर सतर्क रहने और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्‍त सूचना...

सरकार लोकसभा में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू

दिसम्बर 12, 2025 1:51 अपराह्न

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सरकार लोकसभा में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार लोकसभा में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ने कार्य सलाहकार समिति में यह मुद्दा उठाया था, इसलिए सरकार को इस पर विचार करना होगा और यह देखना होगा कि नियमों के अनुसार चर्चा कैसे आयोजित की जाए। श्री रिजिजू ने कहा कि पहले ही दिन सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार विपक्षी दलों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने के लिए चर्चा को तैयार है। शून्यकाल ...

नवम्बर 25, 2025 3:52 अपराह्न

सरकार ने राष्ट्रपति मुर्मु के व्हाट्सएप चैनल अकाउंट को बताया फर्जी

सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के व्हाट्सएप चैनल अकाउंट को फर्जी करार दिया है। प्रेस सूचना कार्यालय-पी.आई.बी की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि व्हाट्सएप चैनल पर राष्ट्रपति का कोई आधिकारिक अकाउंट नहीं है। राष्ट्रपति के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक साझा करते हुए पीआईबी ने नागरिकों से ऐसे फर्जी अकाउंट्स से सावधान रहने का आग्रह किया। लोगों को प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करने की सलाह दी।

पंजाब: सरकार ने 26 से 29 सितंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया

सितम्बर 19, 2025 1:51 अपराह्न

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पंजाब: सरकार ने 26 से 29 सितंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया

पंजाब सरकार ने 26 से 29 सितंबर तक पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य राज्य में बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करना और बाढ़ से हुए नुकसान से संबंधित नियमों में कई संशोधन पेश करना है। इसके अलावा बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवज़े से संबंधित नए कानून भी पेश किए जाएँगे। बाढ़ से 56 लोगों की मृत्‍यु हो गई और दो हजार तीन सौ गाँव जलमग्न हो गए हैं। बाढ से 20 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और लगभग सात लाख लोग बेघर हो गए हैं। पाँच लाख एकड़ की फ़सलें भी नष्ट हो गई हैं और...

अगस्त 21, 2025 9:54 पूर्वाह्न

उत्तराखंड: विधानसभा ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी

उत्तराखंड विधानसभा ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक राज्य में पहली बार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय को भी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मदरसा शिक्षा व्यवस्था ...

अगस्त 21, 2025 9:53 पूर्वाह्न

उत्तराखंड: सरकार, महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के लिए अलग-अलग नीतियां बनाएगी

उत्तराखंड सरकार, महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के लिए अलग-अलग नीतियां बनाएगी। इसके तहत कौशल विकास, सरकारी व निजी संस्थानों में नौकरी के साथ ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। चमोली जिले के भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने युवाओं के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, विदेशी भाषाओं और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का फैसला किया। साथ ही महिलओं को भूतवपूर...

अगस्त 18, 2025 10:29 पूर्वाह्न

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक विधानसभा में किया जाएगा पेश

उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक को विधानसभा में लाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। महेंद्र भट्ट ने बताया कि अब राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मान्यता मिलेगी और सरकार इनके संचालन पर निगरानी रख सकेगी। उन्होंने कहा कि संस्थानों को मान्यता प्...

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