केंद्र सरकार ने कहा है कि अनुसंधान, विकास और नवाचार-आरडीआई कोष का संचालन पारदर्शी, योग्यता-आधारित और हितों के टकराव से जुड़े कड़े सुरक्षा प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि आर.डी.आई कोष के अंतर्गत सभी परियोजनाओं का चयन पारदर्शी, नियम-आधारित और योग्यता के आधार पर किया जाता है।
नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर उमेश वी. वाघमारे ने कहा कि सरकार ने हितों के टकराव से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन किया है और किसी भी तरह के उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया है।
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के सचिव राजेश कुमार पाठक ने कहा कि बोर्ड की स्थापना से ही प्रौद्योगिकी संबंधी प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समितियों की व्यवस्था अपनाई गई है, न कि किसी एक अधिकारी के निर्णय पर।
