दिल्ली सरकार ने यमुना पुनर्जीवन को सुदृढ़ करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आज मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत जल प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट और जलापूर्ति को सुदृढ़ किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता राजधानी के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना और दिल्ली को एक स्वच्छ, हरित और जल-सुरक्षित राजधानी बनाना है।

इन परियोजनाओं मे नजफगढ़ क्षेत्र में 12 नए डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। करीब 860 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इन प्लांटों की कुल क्षमता को लगभग 46 एमजीडी किया जाएगा और इन्हें केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि केशोपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पहले चरण का उन्नयन और क्षमता विस्तार किया जाएगा। करीब 122 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के जरिए उपचारित जल की गुणवत्ता को नवीनतम मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना में 11 वर्षों तक संचालन और रखरखाव की व्यवस्था भी शामिल होगी। इससे पुनर्नवीनीकरण पानी के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और जल संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूजल स्तर में सुधार और जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।

श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अब दिल्ली जल बोर्ड विभिन्न विभागों की ओर से नए वर्षा जल संचयन ढांचों का निर्माण और पुराने ढांचों के पुनर्स्थापन का कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में अमीचंद चौक से पुराना कल्याणपुरी सीवेज पंपिंग स्टेशन तक लगभग 57 करोड़ रुपये की लागत से प्रमुख ट्रंक सीवर लाइन का पुनर्वास किया जाएगा।

इसके अलावा, लगभग 27 करोड़ रुपये की लागत से शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में नया अंडरग्राउंड रिजर्वायर और बूस्टर पंपिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन पहलों से लाखों नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और दिल्ली को साफ, हरा और जल-सुरक्षित राजधानी बनाने के संकल्प को नई शक्ति प्राप्त होगी।