नीति आयोग ने नई दिल्ली में देश के विकास के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत उपयोग के कानून-शांति अधिनियम-2025 पर हितधारकों के साथ परामर्श सम्मेलन आयोजित किया। इसमें नीति निर्माताओं, शोध संस्थानों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधाई और विनियामक संस्थाओं, वित्त, बीमा तथा जनधारणा, उत्पादन और क्षमता निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर हितधारकों ने इन मुद्दों पर अपने विचार-व्यक्त किए।
शांति अधिनियम वर्ष 2047 तक भारत को 100 गीगावॉट ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण कदम है।
