नीति आयोग ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पी.एल.आई.) योजनाओं के प्रभाव पर एक रिपोर्ट जारी की है। भारतीय प्रबंधन संस्थान- अहमदाबाद के सहयोग से तैयार इस रिपोर्ट में देश के विनिर्माण, निवेश, निर्यात और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 14 क्षेत्रों में लागू पी.एल.आई. योजनाओं के अंतर्गत दो लाख 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है। इससे 22 लाख 66 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन और बिक्री हुई है। वहीं, निर्यात बढ़कर 15 लाख 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इन योजनाओं से 14 लाख 15 हजार से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित हुए हैं।
सरकार ने इन योजनाओं के लिए कुल 1 लाख 91 हजार 49 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, दूरसंचार और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन का उल्लेख किया गया है। थोक दवा क्षेत्र में भारत व्यापार घाटे से व्यापार अधिशेष की स्थिति में पहुंच गया है। वहीं, घरेलू उपकरणों के क्षेत्र में देश में ही तैयार होने वाले उत्पादों का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत से बढ़कर 55 से 60 प्रतिशत हो गया है। रिपोर्ट में उन्नत रसायन सेल बैटरी, कपड़ा और आईटी हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता भी बताई गई है। कुछ क्षेत्र अभी योजनाओं के शुरुआती कार्यान्वयन चरण में हैं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र आर्थिक बदलाव, रोजगार सृजन और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी और वैश्विक स्तर से जुड़ी विनिर्माण व्यवस्था विकसित करना देश की प्राथमिकता है। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पी.एल.आई. योजना का उद्देश्य देशी और विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश, उत्पादन बढ़ाने और बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे देश की विनिर्माण क्षमता और प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग जैन ने कहा कि पिछले चार वर्ष में देश के विनिर्माण क्षेत्र की वास्तविक विकास दर 10 दशमलव 8-8 प्रतिशत रही है, जिसमें पी.एल.आई. योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि यह आकलन नीतिगत सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और देश की विनिर्माण व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करेगा।
