दिल्ली में आज से नई ईवी पॉलिसी-2026 लागू हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्च 2030 तक परिवहन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों के चरणबद्ध विद्युतीकरण का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
नई ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वालों को 30,000 रुपये, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने वालों को 50,000 रुपये और एन-वन कैटेगरी के हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए 1 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही 30 लाख रुपये से कम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस से पूरी तरह छूट दी गई है। नई नीति में पहली बार पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर 10 हजार रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2028 की पहली अप्रैल से दिल्ली में नए दो-पहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2027 की पहली जनवरी से एल-5 श्रेणी के नए ऑटो-रिक्शा का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा।
इससे पहले केवल समिति संख्या में ई-कार्गो वाहनों को प्रोत्साहन और कुछ मार्गों पर नो एंट्री समय से छूट का प्रावधान था। लेकिन अब एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर एक लाख रुपए तक का खरीद प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
