रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को झारखंड जैसे राज्यों के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और खनिज चोरी रोकने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया है।

आज रांची में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह विधेयक राज्यों के हितों को मजबूत करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान देगा। श्री सेठ ने स्पष्ट किया कि खनिज राजस्व का लगभग 90% हिस्सा राज्यों को मिलना जारी रहेगा। उन्होंने विपक्ष के उन दावों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि राज्यों के हितों से कोई समझौता किया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में खनिज राजस्व 2014 से पहले लगभग 4662 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में लगभग 33494 करोड़ रुपये हो गया है। श्री सेठ ने कहा कि भारत के पास पर्याप्त कोयला संसाधन हैं और अवैध खनन की रोकथाम देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत कर सकती हैं।