गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावॉट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केन्द्र के रूप में गुजरात को स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रुपये के विशाल निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। इसमें सतत विकास के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता भी झलकती है, जिसके तहत डेटा केंद्रों के लिए 51% हरित ऊर्जा का उपयोग करना और विलवणीकरण संयंत्रों से जल प्राप्त करना अनिवार्य है।
उदघाटन अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि यह दूरदर्शी नीति सेवा प्रदाताओं के लिए 20 साल की कर छूट के साथ क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवसंरचना के लिए भारत को एक वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए केंद्रीय बजट के दृष्टिकोण के अनुरूप है। राज्य की इस नीति से डिजिटल शासन, ई-कॉमर्स, क्लाउड सेवा और स्मार्ट वी निर्माण को संचालित करने के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
