सरकार ने फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्‍नदाता आय संरक्षण अभियान – पीएम आशा है। इसकी शुरूआत सितम्‍बर 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्‍य उपभोक्‍ताओं के लिए दामो में स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ किसानों को उनके परिश्रम का उचित मूल्‍य दिलाना है। कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्‍तविक खर्च लगभग 5,500 करोड़ रुपये था जो 2026-27 में बढ़कर सात हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया।