गोआ के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कल नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने की बात की। श्री सावंत ने गृह मंत्री से इस मामले में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया।
डॉ. सावंत ने श्री शाह से 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक आरक्षण को शीघ्रता से लागू करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री शाह के साथ उनकी बैठक सकारात्मक रही।
डॉ. सावंत ने श्री शाह को गोवा सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न विकास पहलों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी।
हाल के वर्षों में कई समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के बाद गोवा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की मांग महत्वपूर्ण हो गई है।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अनुसूचित जनजाति आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र के साथ समन्वय में प्रयास कर रही है। जनजातीय कल्याण मंत्री रमेश तावडकर ने भी जल्द ही निर्णय लिए जाने का भरोसा जताया था और कहा था कि गोवा अन्य राज्यों की तरह अनुसूचित जनजाति आरक्षण लागू करने के लिए 2011 की जनगणना को आधार मान सकता है।
