मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कल से दिल्ली ईवी पॉलिसी-2026 लागू होने जा रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्च 2030 तक परिवहन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों के चरणबद्ध विद्युतीकरण का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। उन्होंने बताया कि नई नीति में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों पर 30 हजार रुपए तक का खरीद प्रोत्साहन जारी रखा गया है।
इसके साथ पहली बार पुराने वाहन को स्कैप कराने पर 10 हजार रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2028 की पहली अप्रैल से दिल्ली में नए दो-पहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2027 की पहली जनवरी से एल-5 श्रेणी के नए ऑटो-रिक्शा का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि पहले केवल समिति संख्या में ई-कार्गो वाहनों को प्रोत्साहन और कुछ मार्गों पर नो एंट्री समय से छूट का प्रावधान था। लेकिन अब एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर एक लाख रुपए तक का खरीद प्रोत्साहन दिया जाएगा।
