चुनाव

जनवरी 24, 2026 10:05 अपराह्न

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शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र का आधार है: सीईसी ज्ञानेश कुमार

मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त ज्ञानेश कुमार ने आज कहा कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र का आधार है। इसी उद्देश्‍य के साथ मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण-एस आई आर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्‍य मतदाता सूची में प्रत्‍येक पात्र मतदाता का नाम जोड़ना और प्रत्‍येक अपात्र का नाम हटाना सुनिश्चित करना है। उन्‍हों...

जनवरी 15, 2026 9:48 अपराह्न

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महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, कल होगी मतगणना

महाराष्ट्र के बृहन्मुंबई नगर निगम और राज्‍य के 29 नगर निगमों में आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हालांकि सटीक आंकड़े अभी नहीं मिले हैं, लेकिन लगभग 50 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। कुल 15 हजार 931 चुनाव मैदान में हैं। राज्य चुनाव आयोग ने उन आरोपों का खंडन किया है कि मतदान के दौरान इस्तेमाल क...

जनवरी 15, 2026 11:51 पूर्वाह्न

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मुर्शिदाबाद में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हुई हिंसा पर निर्वाचन आयोग ने शुरु की कानूनी कार्रवाई

निर्वाचन आयोग ने मुर्शिदाबाद के फरक्का में आयोजित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर सुनवाई शिविर में हुई हिंसक घटना के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, स्थानीय बूथ स्‍तर के अधिकारी ने अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ स्थानीय पुलिस ...

जनवरी 15, 2026 11:01 पूर्वाह्न

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बांग्लादेश: इस्लामी राजनीतिक गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनाव, 12 फरवरी से होने हैं आम चुनाव

  बांग्लादेश में आम चुनावों से पहले इस्लामी राजनीतिक गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गहरा तनाव उत्पन्न हो गया है। मुख्य विवाद जमात-ए-इस्लामी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के बीच सीटों की संख्या पर है। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के प्रवक्ता और वरिष्ठ संयुक्त महासचिव गाज़ी अताउर रहमान ने कल ढाका में पत्र...

जनवरी 13, 2026 8:53 पूर्वाह्न

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बृहन्मुंबई नगर निगम 2026 के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार

बृहन्मुंबई नगर निगम ने कहा है कि वह नगर निकाय चुनाव वर्ष 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनावों में एक करोड़ से अधिक मतदाताओं के मतदान करने की उम्मीद है। कुल मिलाकर लगभग एक हजार सात सौ उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या पुरुषों से अधिक है।     चुनावों के सुचारू संचालन के ल...

जनवरी 10, 2026 8:00 अपराह्न

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पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की निगरानी के लिए चार अतिरिक्त विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच, निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की निगरानी के लिए चार अतिरिक्त विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। आयोग ने आज घोषणा की है कि नई दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्यरत चार...

जनवरी 6, 2026 6:37 अपराह्न

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पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विसंगतियों पर निर्वाचन आयोग सख्त

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के कथित आंकड़ों की विसंगतियों या त्रुटियों से संबंधित सभी नोटिस अगले चार से पांच दिनों के भीतर संबंधित मतदाताओं तक पहुंचाने का सख्त निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा है कि इस काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य के मुख्य चुनाव...

जनवरी 5, 2026 12:30 अपराह्न

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प. बंगाल में एसआईआर शिविर के दौरे में अधिकारी पर भीड़ का हमला सुरक्षा चूक: चुनाव आयोग

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिलें में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर के दौरे में मतदाता सूची पर्यवेक्षक सी. मुरूगन पर भीड़ के हमले के मामले में गंभीर सुरक्षा चूक पाई है। निर्वाचन आयोग ने पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार से इस बारे में कल शाम पांच बजे तक कार्रवाई रिपोर्ट मा...

जनवरी 3, 2026 10:25 अपराह्न

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29 नगर निगम चुनाव: 15 जनवरी को मतदान, 16 जनवरी को मतगणना

महाराष्‍ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की समय सीमा कल समाप्‍त हो गई। आज चुनाव के प्रतीक चिन्‍ह के आवंटन के बाद उम्‍मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा की जाएगी। मतदान 15 जनवरी को होगा और मतगणना 16 जनवरी को होगी। अधिकतर उम्‍मीदवारों ने कई वार्डों में कल अपने नामांकन वापस ले लिए। भ...

जनवरी 2, 2026 2:06 अपराह्न

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प. बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में वैध पहचान पत्र नहीं माना जाएगा 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाणपत्र: चुनाव आयोग

निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2010 के बाद जारी अन्‍य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्रों को विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी मसौदा मतदाता सूची में दावों और आपत्तियों के निपटान के दौरान वैध पहचान दस्‍तावेज नहीं माना जाएगा। यह कदम पिछले वर्ष 24 दिसंबर को कलकत्ता उच्‍च न्‍यायालय ...