पश्चिम बंगाल, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो  गया है। यह योजना पात्र लाभार्थियों को माध्यमिक और तृतीयक स्तर के अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में योजना के कार्यान्वयन के लिए आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन से राज्य के लाखों पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी भारी खर्चों से वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। इससे गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी और राज्य के स्वास्थ्य सेवा तंत्र को भी मजबूती मिलेगी। यह उपलब्धि पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस योजना के तहत 36 हजार से अधिक सरकारी और निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं और अब तक देश भर में 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अपनी शुरुआत के बाद से, यह योजना भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में  परिवर्तन की आधारशिला के रूप में उभरी है, जिससे जेब से होने वाले खर्च में कमी आई है और सूचीबद्ध सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उपचार तक पहुंच में सुधार हुआ है।