पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज कहा कि केंद्र सरकार ने जमीनी स्तर के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए सोलहवें वित्त आयोग के तहत स्थानीय निकायों को 4 लाख करोड़ से अधिक रुपये आवंटित किए हैं। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार (एनपीए-2025) समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास एक विकसित भारत की नींव है और देश की प्रगति गांवों के सशक्तिकरण से अंतर्निहित रूप से जुड़ी हुई है। आधुनिक शासन में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर बल देते हुए श्री सिंह ने पंचायत प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल उपकरणों और नवीन समाधानों को अधिक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

श्री सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों से अपने राजस्व स्रोतों को मजबूत करने और सतत विकास के लिए नवीन रणनीतियों को अपनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने  ने दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत 34 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए। वहीं, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत 8 पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार समारोह में एनपीए-2025 की शेष श्रेणियों को शामिल किया गया।