दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केन्द्र सरकार से संशोधित प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियों के विकास एवं उत्थान योजना (पीएम उदय) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पहले चरण में 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को लिखे एक पत्र में कहा है कि यह राशि आधुनिक भू-सर्वे, जिला स्तर पर पीएम-उदय प्रकोष्ठों के गठन और व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के लिए उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग दिल्ली के सभी 13 जिलों में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पीएम-उदय प्रकोष्ठ स्थापित करेगा।

इसके अलावा, राजधानी की एक हजार 511 अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों का भौतिक सत्यापन, आधुनिक तकनीक से डिजिटल मैपिंग और भू-अभिलेखों को अद्यतन करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए वर्ष 2026-27 में पहले चरण के तहत 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पत्र में शहरी विकास कोष से इस राशि को स्वीकृत करने का अनुरोध करते हुए कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचा पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है और कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि समय पर वित्तीय सहायता मिलने से दिल्ली के लाखों निवासियों को संपत्ति अधिकारों से जुड़े लाभ शीघ्र और सुगमता से मिल सकेंगे।