129वें संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज बेंगलुरु में ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ विषय पर पद्म पुरस्कार विजेताओं और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। समिति शनिवार से ही इस विषय पर व्यापक विचार-विमर्श कर रही है। इससे पहले दिन में, समिति ने मुख्य सचिव, पुलिस विभाग के प्रमुखों, तथा वित्त, गृह, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और श्रम विभागों के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने HAL, BEL, BEML, BHEL, ITI जैसे सार्वजनिक उपक्रमों से, और साथ ही भारतीय प्रबंधन संस्‍थान, नेशनल स्कूल ऑफ़ लॉ आदि के प्रतिनिधियों से भी राय ली। समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी ने अपना यह विचार व्यक्त किया कि सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ की पहल से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला बोझ कम होगा, और शिक्षक, पुलिसकर्मी तथा अन्य चुनाव कर्मियों को बार-बार होने वाले चुनावों के कार्यों से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ से चुनाव संबंधी खर्चों को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी।