गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला राज्य सरकारनं आणखी तीन वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. यात अपघातात मृत्यू किंवा जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेत भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचा समावेश करायला राज्य मंत्रीमंडळानं आज झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली.
मुंबईतल्या सर्व शासकीय कार्यालयांची आणि पालिकेची बेस्टकडची देयकं केंद्रीकृत पद्धतीनं अदा करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय सुधारणेला मंत्रीमंडळाची आज मंजुरी मिळाली. अतिरिक्त राज्य माहिती आयुक्तांची तीन नवीन पदं निर्माण करायलाही राज्य सरकारनं आज मान्यता दिली. मुंबई, नाशिक आणि अमरावती खंडपीठात ही पदं असतील. यामुळं आयोगातली प्रलंबित प्रकरणं लवकर निकाली निघतील.
