विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयानं आज होकार दिला. अशी आंदोलनं सुरू असताना अत्यावश्यक सेवांना फटका बसण्याचे प्रकार संपूर्ण देशात वाढत असल्याचं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या पीठाला सांगितलं. दिल्लीतलं जंतरमंतर अशा आंदोलनांसाठी योग्य नसून तिथं आंदोलनांची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करणाऱ्या एका स्वतंत्र याचिकेला ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं जोडली.
दरम्यान, कॉकरोज जनता पार्टीशी संबंधित कथित बनावट वकील, बनावट पदव्या आणि इतर कारवायांचा तपास करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं काल केंद्र सरकार, बार काउन्सिल ऑफ इंडिया आणि सीबीआयकडून उत्तर मागितलं आहे.
