सर्व रस्त्यांच्या कडेला, पायी चालणाऱ्यांसाठी व्यवस्थित आखून दिलेले आणि अतिक्रमण नसलेले पदपथ असतील, हे सुनिश्चित करावं, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं आज केंद्र सरकारला दिली. नागरिकांना धावणाऱ्या वाहनांची भीती न बाळगता चालता यायला हवं, असं न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या पीठानं सांगितलं. वाहनांसाठीचे रस्ते आणि पदपथ हे वेगवेगळे ठरवून द्यावेत, आणि या पदपथांवर अतिक्रमण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना संबंधित विभागांना द्याव्यात, असं न्यायालयानं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितलं.
मुंबईकरांचा प्रवास सोपा करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका पादचारी प्रथम अभियान राबवण्यात येत असून पहिल्या टप्प्यात ३२० किलोमीटर लांबीच्या पदपथांवरचं अतिक्रमण हटवण्यात येणार आहे. पदपथांवर बांधकामाचं साहित्य, राडारोडा, बेवारस किंवा अयोग्य पद्धतीनं उभी केलेली वाहनं, कचऱ्याचे ढीग यामुळे नागरिकांना चालायला अडथळे येतात. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी, विशेषतः शाळा, रुग्णालयं, रेल्वे, मेट्रो, बसस्थानकं, बाजारपेठा, तसंच वर्दळीच्या ठिकाणच्या पदपथांवरची सगळी अतिक्रमणं तातडीनं हटवावीत आणि हे पदपथ पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित करावेत, असं महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सांगितलं.
नवीन पदपथांचं बांधकाम केवळ निर्धारित मानक डिझाइननुसार आणि एम-४० दर्जाच्या काँक्रीटनेच करावं, कोणत्याही परिस्थितीत पेव्हर ब्लॉक किंवा स्टॅम्प काँक्रीटचा वापर करू नये, असं भिडे यांनी स्पष्ट केलं. प्रशासकीय विभागांच्या सर्व सहायक आयुक्तांनी विभाग स्तरावर या कामाचा दैनंदिन, तर उपायुक्तांनी दर आठवड्याला एकदा परिमंडळनिहाय आढावा घेऊन त्याचा अहवाल अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्तांना सादर करावा, असंही त्यांनी यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत सांगितलं. या आदेशांचं पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला.
