राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ अंतर्गत कोणत्याही राज्याला किंवा लाभार्थ्याला मिळणाऱ्या अन्नधान्याच्या प्रमाणात कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असं केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आज राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितलं.
या विधेयकाच्या मसुद्यावर राज्य सरकारांकडून अभिप्राय आणि सूचना मागवण्यात आला आहे. अन्नधान्याचं वाटप सुनिश्चित करणं, लाभांच्या बाबतीत समानता आणणं आणि कुटुंबाधारित प्रणालीमुळे निर्माण होणाऱ्या तफावती दूर करणं हा या विधेयकाचा उद्देश आहे, असं जोशी म्हणाले.
