संसदेने ‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६’ मंजूर केलं. राज्यसभेने चर्चेनंतर हे विधेयक लोकसभेकडे परत पाठवलं. केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं. लोकसभेनं हे विधेयक आधीच मंजूर केलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३३ वरून ३७ पर्यंत वाढवण्यासाठीचं हे विधेयक आहे. या वर्षी मे महिन्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यासंबंधीचा अध्यादेश जारी केला होता. विधेयकावर चर्चा सुरू करताना काँग्रेसचे विवेक तंखा यांनी विधेयकासंबंधीचा अध्यादेश जारी करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. तर भाजपच्या संगीता यादव यांनी या विधेयकाला देशातली न्यायव्यवस्था बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचं म्हटलं. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार मेनका गुरुस्वामी यांनी सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये ३० टक्के जागा रिक्त असल्याचा दावा केला. तर न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातल्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होण्याची अपेक्षा द्रमुकचे आर. गिरीराजन यांनी या विधेयकाला पाठिंबा देताना व्यक्त केली.
