राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ दुरुस्ती विधेयकाला राज्यसभेनं आज संमती दिली. केरळचं नाव बदलून ‘केरळम’ असं करायच्या विधेयकालाही राज्यसभेनं आज मंजुरी दिली. ही दोन्ही विधेयकं लोकसभेत काल मंजूर झाली होती. लोकसभेनं आज खाणी आणि खनिजं विकास आणि नियमन दुरुस्ती विधेयक २०२६ मंजूर केलं. तर परदेशी निधी नियमन विधेयक २०२६ संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. विद्यार्थी आंदोलन, राम मंदिर देणगी अपहार आणि इतर मुद्द्यांवरून झालेल्या गदारोळामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजात आजही वारंवार व्यत्यय आला.