संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आतापर्यंत ११ पैकी ९ विधेयकं कुठल्याही चर्चेशिवाय मंजूर झाली. सहकारी संस्थांना कर्ज देण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाला सक्षम करणाऱ्या विधेयकाला लोकसभेनं आज कुठल्याही चर्चेशिवाय मंजुरी दिली. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडलं.

केरळचे नाव केरळम करणारं विधेयकही कुठल्याही चर्चेशिवाय आज लोकसभेत मंजूर झालं. त्यानंतर लोकसभेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झालं. 

राज्यसभेत न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयकाला संसदेची आज मंजुरी मिळाली. राज्यसभेत आज हे विधेयक मंजूर झालं. राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोगाची स्थापना आणि विविध न्यायाधिकरणाच्या कामकाजात सुसुत्रता आणणं हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यावर दिवसभरासाठीचं कामकाज संपवून राज्यसभेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झालं. यापूर्वी विविध मुद्द्यांवर राज्यसभेत गदारोळ झाला होता. 

दरम्यान FCRA अर्थात परदेशी निधी नियमन सुधारणा विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याची सरकारची तयारी असल्याचं सुत्रांनी सांगितलं. उद्या लोकसभेत यासंदर्भातला प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. 

संसदेच्या आवारात आज सकाळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या झारखंडमध्ये विद्यार्थी आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईच्या मुद्द्यावरुन मोर्चा काढला. नवी दिल्लीत विद्यार्थी आंदोलकांवर झालेल्या पोलीस कारवाई प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा निवेदन द्यायला तयार असतानाही विरोधक संसदेचं कामकाज चालू देत नसल्याचा आरोप या खासदारांनी यावेळी केला. याविषयी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू म्हणाले