कर आकारणी आणि इतर कायदे, सुधारणा विधेयक, २०२६ आज संसदेनं मंजूर केलं. राज्यसभेनं चर्चेनंतर हे विधेयक लोकसभेकडे परत पाठवलं. लोकसभेने हे विधेयक यापूर्वीच मंजूर केलं होतं. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक मांडलं होतं. या विधेयकाद्वारे ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट, २००७’, ‘आयकर कायदा, २०२५’ आणि ‘वित्त कायदा, २०२६’ यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं की, बाह्य आर्थिक धक्क्यांचा प्रभाव कमी करणं, देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत स्थिरता सुनिश्चित करणं आणि सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमुळे प्रभावित झालेल्या प्रमुख क्षेत्रांना आधार देणं, हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. याव्यतिरिक्त, या विधेयकाद्वारे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि ‘बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स’ यांना सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर आयकर भरण्यापासून सूट मिळेल. तसंच या विधेयकाद्वारे यूपीआय वापरकर्त्यांवर कोणताही कर किंवा व्यवहार शुल्क लादला जाणार नाही आणि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींना शुल्काबाबतचं कायदेशीर संरक्षण यापुढंही मिळत राहील.