संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या आणि अंतिम आठवड्याला आजपासून सुरुवात झाली. मात्र, नीट पेपरफुटीवरून आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिसांच्या कारवाईसह अनेक मुद्द्यांवरून विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे संसदेच्या कामकाजात आजही वारंवार अडथळे आले. गदारोळ सुरू राहिल्यामुळे लोकसभेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झालं. सकाळी ११ वाजता लोकसभेचं कामकाज सुरू झाल्यानंतर पीठासीन अधिकारी एन. के. प्रेमचंद्रन यांनी प्रश्नोत्तराचा तास घेण्याचा प्रयत्न केला. विद्यार्थी आंदोलनावर झालेल्या पोलिसांच्या अवाजवी बळाच्या वापराचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधी पक्ष सदस्यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या निवेदनाची मागणी केली. विरोधकांचा गदारोळ वाढल्यामुळे प्रेमचंद्रन यांनी सभागृहाचं कामकाज आधी दुपारी १२, नंतर २ वाजेपर्यंत तहकूब केलं. कामकाजाला पुन्हा सुरुवात झाली तेव्हा कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक, २०२६ सादर केलं. विरोधकांच्या गदारोळातच हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं. त्यानंतर कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झालं.
आंदोलक विद्यार्थ्यांवरच्या कारवाईसह इतर मुद्द्यांवरून विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे आज राज्यसभेच्या कामकाजातही अडथळे आले. सकाळी ११ वाजता कामकाजाला सुरुवात झाली तेव्हा वित्त, गृहनिर्माण आणि नगरविकास, रेल्वे, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण या विभागांशी संबंधित संसदीय स्थायी समित्यांचे अहवालही सादर करण्यात आले. त्यानंतर अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांनी शून्य प्रहराची घोषणा केली. या दरम्यान विरोधकांच्या सततच्या घोषणाबाजीमुळे सव्वा दोन वाजेपर्यंत वारंवार तहकूब होत राहिलं. दुपारी सव्वा दोन वाजल्यानंतर पुन्हा कामकाजाला सुरुवात झाली तेव्हा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘द बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स विधेयक, २०२६’ सभागृहात चर्चा आणि संमतीसाठी मांडलं. दुपारी सव्वा दोन वाजल्यानंतर पुन्हा कामकाजाला सुरुवात झाली तेव्हा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘द बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स विधेयक, २०२६’ सभागृहात चर्चा आणि संमतीसाठी मांडलं. राज्यसभेत सध्या या विधेयकावर चर्चा सुरू आहे.
