जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईसह विविध मुद्द्यांवरून विरोधकांनी आजही संसदेत गदारोळ घातल्यानं फारसं कामकाज होऊ शकलं नाही.
या गोंधळातच सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशांची संख्या सुधारणा विधेयक, २०२६ लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. विरोधकांच्या घोषणाबाजीतच, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्री राव इंद्रजीत सिंह यांनी, भारतीय सांख्यिकी संस्था विधेयक २०२६, आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स विधेयक २०२६ सादर केलं.
MSME क्षेत्रातल्या उद्योजकांच्या बिलांचं जलद पेमेंट व्हावं यासाठीच्या विधेयकाला राज्यसभेनं आज मंजुरी दिली. वाद लवकर निघाली काढणं, तडजोडीनं रकमेची वसुली करणं, अवसायनाच्या संदर्भातल्या समस्या सोडवणं यासारख्या तरतुदी यात आहेत.
