राज्यात भूसंपादन, पुनर्वसन किंवा पुनर्स्थापनेसाठीचा मोबदला देण्यात विलंब झाला, तर भूधारकांना त्यावरच्या व्याजाचा दर वाढवून देण्याचा निर्णय आज राज्यमंत्रिमंडळाने घेतला. हा दर रेपो दरापेक्षा एक टक्के जास्त असेल. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. राज्यात नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीनखरेदीच्या व्यवहारांवर हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत झाला. मात्र संबंधित जमिनीचा वापर अन्य कारणांसाठी वापरली गेल्यास हस्तांतरण शुल्काची रक्कम व्याजासह वसून करण्यात येणार आहे. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पासाठी स्थापन झालेल्या कंपन्यांमधे अंतर्गत जमीन हस्तांतरण झाल्यास त्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे.