राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ‘सार्वजनिक परीक्षा गैरव्यवहार प्रतिबंधक सुधारणा विधेयका’वर स्वाक्षरी केली आहे. स्पर्धात्मक परीक्षांमधे गैरप्रकार रोखून परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणं हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या नवीन कायद्यात दोषींना १० वर्षांपर्यंतची कैद, १० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आणि मालमत्ता जप्ती यांसारख्या कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशात विशेष जलदगती न्यायालयं स्थापन केली जातील. पोलिसांना एफआयआर नोंदवल्यापासून दोन महिन्यांत तपास पूर्ण करावा लागेल, तर आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून तीन महिन्यांत खटल्याचा निकाल देणं बंधनकारक असेल.