इथेनॉल मिश्रित ई ट्वेंटी इंधन धोरणाशी संबंधित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्याबाबत प्रसारित झालेला समाज माध्यमांवरचे आक्षेपार्ह मजकूर तातडीनं हटवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
इथेनॉल मिश्रित इंधन वापरात गडकरी यांचा आर्थिक फायदा असल्याचा दावा करणारे मजकूर समाज माध्यमावर प्रसारित झाले होते. याविरोधात गडकरी यांनी मेटा आणि गुगलविरुद्ध ११ कोटी रुपयांचा बदनामीचा दिवाणी दावा दाखल केला होता. या प्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
समाज माध्यमावरचे हे मजकूर अत्यंत अपमानास्पद आणि निंदनीय असल्याचं निरीक्षणही न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी नोंदवलं. मात्र, न्यायालयाचा हा आदेश समाज माध्यमांवरच्या वाजवी टीकेला लागू होणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
