कॉकरोच जनता पार्टीनं आंदोलन मागे घेण्यासाठी विद्यार्थ्यावर दाखल केलेले एफआयआर मागे घेण्याचं वचन केंद्र सरकारने दिलेलं असलं, तरी विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवरचे गुन्हे मागे घ्यायचा निर्णय त्या त्या राज्यांनी घ्यायचा आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं आज सांगितलं. तसंच, ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ नसलेल्या विद्यार्थ्यांविरोधात कारवाई न करायचे निर्देशही न्यायालयानं २८ जुलै रोजी दिले होते. मात्र, ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ हे शब्द मोघम असल्याने क्षुल्लक गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, हेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं.
त्यावर, फक्त गंभीर गुन्हे असलेल्यांनाच ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ असलेले समजावं, असंही सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या पीठानं स्पष्ट केलं. विद्यार्थी आंदोलनांदरम्यान पोलिसांनी बळाचा अवाजवी वापर केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचं विशेष तपास पथक नेमावं, की एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमावी, याबाबत न्यायालय विचार करत असल्याचं पीठानं सांगितलं. तसंच, पेलेट गन्सचा वापर कधी आणि कसा करायचा, याबाबत एक सर्वसमावेशक नियमावली तयार करणार असल्याचंही न्यायालयानं नमूद केलं. आता पुढची सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
