गतिमान भूसंपादन करून राज्यात औद्योगिक विकासाला चालना द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. एमआयडीसीअंतर्गत विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीत औद्योगिक भूखंड वाटप, अविकसित भूखंडांचे पुनर्विकसन, भूखंड वाटपातील धोरणात्मक सुधारणा, भूखंडांचे तर्कसंगतीकरण तसेच औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जमीन संपादनाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. राज्यात गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, पुणे, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड, नाशिक आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये सध्या सुमारे ६६ हजार एकर जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यात ९७ सामंजस्य करारांतर्गत सुमारे ७५ हजार २३४ एकर जमिनीची मागणी असून त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज व्यय अग्रक्रम समितीची बैठक देखील झाली. रायगड जिल्ह्यातल्या उरण तालुक्यात करंजा मत्स्य बंदर प्रकल्प कामांसाठी अत्याधुनिक यंत्रणेसह अनुभवी मनुष्यबळाचा वापर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले.
