ब्रिटेन सरकार ने नई आव्रजन योजना की घोषणा की है। इसके तहत पात्र शरणार्थियों को बसाने के लिए सुरक्षित और वैध उपाय तैयार किए गए है। इससे देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को आसानी से निर्वासन किया जा सकेगा। नई योजना के अंतर्गत सामुदायिक समूह, विश्वविद्यालय और नियोक्ता, ब्रिटेन में बसने के इच्छुक शरणार्थियों को प्रायोजित कर सकेंगे। ये व्यवस्था कनाडा के लंबे समय से चल रहे सामुदायिक प्रायोजन कार्यक्रम पर आधारित हैं।

ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद ने कहा कि प्रस्तावित आव्रजन कानून मानवाधिकार कानूनों के दुरुपयोग पर रोक लगाएगा और निर्वासन में देरी करने वाले निराधार कानूनी दावों को कम करेगा। उन्होंने बताया कि नए कानून के अंतर्गत परिवार की परिभाषा को सीमित कर केवल निकटतम पारिवारिक सदस्यों तक ही रखा जाएगा।

ब्रिटेन और कई पश्चिमी देशों में आव्रजन राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, जो बेहतर आर्थिक अवसरों और सुरक्षित जीवन की तलाश में आने वाले प्रवासियों की बढ़ती संख्या से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।