सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग-एनसीपीसीआर से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है।
न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बच्चों की डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान के लिए एक सुरक्षित
