मणिपुर सरकार ने आज जनसांख्यिकीय परिवर्तनों, जनसांख्यिकीय असंतुलन और अवैध प्रवासन को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर -एनआरसी को अद्यतन करने की मांग की घोषणा की। सरकारी प्रवक्ता और विधायक डॉ. सपाम रंजन सिंह ने इम्फाल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विधायकों का एक दल मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली का दौरा करेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मणिपुर में एनआरसी अद्यतन करने का आग्रह किया। डॉ. रंजन ने कहा कि राज्य सरकार एनआरसी और जनगणना से संबंधित मुद्दों को लेकर गंभीर है और मणिपुर के लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए उनके साथ खड़ी है।
उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक दल, समुदाय या अन्य मतभेदों से परे सामूहिक रूप से हल किया जाना चाहिए क्योंकि यह राज्य और उसके लोगों के भविष्य से संबंधित है। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार नागरिक समाज संगठनों और मणिपुर के लोगों की इस मांग को स्वीकार करती है कि जनगणना से पहले एनआरसी आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाती रहेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि इस मांग पर विचार किया जाए।
गौरतलब है कि मणिपुर विधानसभा ने 5 अगस्त, 2022 को राज्य में राष्ट्रीय परिसीमन (एनआरसी) लागू करने का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव को विधानसभा ने 1 मार्च, 2024 को पुनः अनुमोदित किया, लेकिन यह मुद्दा आज तक अनसुलझा ही रहा।
इस बीच, मणिपुर में जनगणना से पहले एनआरसी लागू करने की मांग को लेकर एक छात्र संगठन द्वारा बुलाई गई दो दिवसीय हड़ताल के पहले दिन मणिपुर के घाटी जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।
