संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक-2026 आगे समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम-2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक को व्यापक परामर्श संसद दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया। इस समिति में अध्यक्ष द्वारा नामित लोकसभा के 21 सांसद, सभापति द्वारा नामित राज्यसभा के 10 सांसद शामिल होंगे। समिति शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट दे देगी।
