कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शिक्षुता प्रोत्साहन के लिए विशेष हस्तक्षेप के विस्तार का शुभारंभ किया है। इसका कार्यान्वयन गुवाहाटी स्थित भारतीय उद्यमिता संस्थान करेगा।

    मंत्रालय ने कहा है कि इस विस्तारित हस्तक्षेप का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में शिक्षुता की पहुंच को बढ़ाना, उद्योग तथा सरकारी संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा देना और आजीविका के स्थायी साधन सृजित करना है।   

    मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान 30 हजार शिक्षुओं के लिए 57 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय आवंटन किया है। इसमें कहा गया है कि कुल प्रशिक्षुओं में से 15 हजार प्रशिक्षुओं को पूर्वोत्तर के बाहर, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित अन्य क्षेत्रों में अवसर प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। अन्य 15 हजार प्रशिक्षुओं को इसी क्षेत्र में, उनके मूल राज्यों सहित, रोजगार दिया जाएगा।

    इस पहल का उद्देश्य कार्यशालाओं, जागरूकता अभियानों, नियोक्ता सहभागिता कार्यक्रमों और पूरे क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों तथा उद्योग हितधारकों के साथ सहयोग के माध्यम से प्रशिक्षुता व्यवस्था को मजबूत करना भी है।