अगस्त 25, 2026 7:40 अपराह्न

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राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं: दिल्‍ली सरकार

दिल्‍ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्‍ता की अध्‍यक्षता में आज प्याज और चीनी की उपलब्धता और इनके दामों को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्‍यमंत्री ने कहा कि कीमतों में आगे बढ़ोतरी की स्थिति में दिल्ली सरकार दिल्लीवासियों पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी। ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की संस्थान नैफेड से प्याज व चीनी की खरीद कर उसे राजधानी के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेग...

जुलाई 17, 2026 7:35 अपराह्न

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दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष तेज बारिश से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए 33 करोड़ 31 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि को मंजूरी दी

दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष तेज बारिश से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए 33 करोड़ 31 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत प्रभावित किसानों को 75 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस निर्णय के अंतर्गत दिल्ली के विभिन्न जिलों और उप-खंडों में फैले लगभग 4 हज़ार चार सौ हेक्टेयर से अधिक प्रभावित किसानों तक सीधे अनुग्रह राशि पहुंचेगी। यह राशि अगले महीने से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी।     मुख...

अप्रैल 20, 2026 5:08 अपराह्न

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दिल्ली सरकार ने पेड़ों से जुड़े अपराधों पर सख्ती के लिए नई एसओपी की अधिसूचना जारी की

दिल्ली सरकार ने पेड़ों से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए आज व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया - एसओपी- अधिसूचित कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 की धारा 33 के अंतर्गत यह एसओपी अधिसूचित की गई है। उन्होंने कहा कि इस एसओपी के लागू होने से कानून उल्लंघन के प्रत्येक मामले में प्रभावी और जवाबदेह कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस पहल को दिल्ली की हरियाली की रक्षा और पेड़ संरक्षण कानूनों के सख्त प्रवर्तन की दिशा में ऐ...

दिसम्बर 5, 2025 7:24 अपराह्न

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दिल्ली सरकार और जीएमआर समूह के बीच सड़क सौंदर्यीकरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

दिल्ली सरकार और जीएमआर समूह के बीच सड़क सौंदर्यीकरण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह समझौता आजादपुर मार्केट से इंद्रलोक तक के व्यस्त कॉरिडोर को एक सुंदर, सुव्यवस्थित और सुरक्षित शहरी मार्ग में बदलने के लिए किया गया है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि अलग-अलग फ्लाईओवर और सड़कें सी एस आर मॉडल के तहत विभिन्न कंपनियों को दी जा रही हैं, जिससे सफाई, पौधारोपण और धूल नियंत्रण का काम तेज़ी से होगा। इस...

सितम्बर 12, 2025 8:25 अपराह्न

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दिल्ली सरकार करेगी प्रदूषण नियंत्रण के लिए 3,000+ लोगों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध

दिल्ली सरकार ने सर्दियों के प्रदूषण को काबू करने के लिए ऐतिहासिक पहल की शुरूआत करेगी, जिसके अंतर्गत तीन हजार से ज्यादा आरडब्ल्यूए, फॉरेस्ट गार्ड और मज़दूरों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराएगी। आज एक उच्च-स्तरीय वर्चुअल बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें डिविजनल कमिश्नर, डीएसआईआईडीसी, पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी के अधिकारियों ने मिलकर हीटर वितरण की पारदर्शी प्रक्रिया तय की। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जब लोगों को हीटर मिलेंगे, तो अलाव जलाने के मामले कम होंगे और प्रदूषण भी...

सितम्बर 11, 2024 5:54 अपराह्न

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दिल्‍ली सरकार राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण दिल्‍ली के खेतों में बायो डी-कंपोजर का छिड़काव करवाएगी 

  दिल्‍ली सरकार राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण दिल्‍ली के खेतों में बायो डी-कंपोजर का निःशुल्क छिड़काव करवाएगी। इस छिड़काव से धान की पराली को गलाया जाएगा, ताकि शहर के वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इस संबंध में दिल्‍ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने आज कृषि विभाग और पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया है कि बायो डी-कंपोजर का छिड़काव इस महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश भी द...

जुलाई 9, 2024 8:53 अपराह्न

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दिल्ली सरकार ने राजस्व जिलों के तर्ज पर महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालयों को पुन: संगठित करने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्‍सेना को प्रस्‍ताव भेजा

  दिल्ली सरकार ने राजस्व जिलों के तर्ज पर महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालयों को पुन: संगठित करने के लिए दिल्‍ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्‍सेना को मंजूरी के लिए आज एक प्रस्ताव भेजा। दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि जिला कार्यालयों का पुनर्गठन सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को अनुकूलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्‍होंने कहा कि इससे योजनाओं के सुचारू समन्वय और कार्यान्वयन में सुविधा होगी, जिससे विभाग और लाभार्...