कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रशासन को पेंशनभोगियों के अनुभवों और चुनौतियों से लगातार सीखना चाहिए और मौजूदा व्यवस्था की खामियों को दूर करने की दिशा में काम करना चाहिए।
नई दिल्ली में 17 वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने पेंशनभोगियों के जीवन को सरल बनाने और उनके कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने का कि तकनीक और डिजिटल बदलावों का उद्देश्य पेंशनभोगियों और उनके परिवारों के लिए सरल और सुलभ सेवाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए।
डॉ. सिंह ने पेंशन सेवाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल पर कहा कि डिजिटल पहचान और चेहरा पहचानने वाली तकनीकों द्वारा प्रक्रियाओं को आसान बनाने का प्रयास जारी है।
17वीं पेंशन अदालत में 897 शिकायतों पर विचार किया गया। इनमें से 756 का समाधान किया गया। इस दौरान समाधान दर 84.2 प्रतिशत रही। शेष मामलों के समाधान के लिए आने वाले दिनों में कार्रवाई की जा रही है।
