राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1 लाख 66 हजार से अधिक रिफंड यानि वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपये से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थीं।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि यह भुगतान कानूनी कार्यवाही से पहले के चरण में ही करा दिया गया, जिससे उपभोक्ताओं को उपभोक्ता आयोगों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। मंत्रालय के अनुसार, वापसी भुगतान से जुड़ी सबसे ज्यादा शिकायतें ई-कॉमर्स क्षेत्र से थीं, जहां एक लाख से अधिक शिकायतों के समाधान के रूप में 74 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। इसके बाद यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का स्थान रहा, जिसमें 10 करोड़ रुपये से अधिक का वापसी भुगतान दिलाया गया।
मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक ‘कनवर्जेंस-आधारित प्रणाली’ के माध्यम से काम करती है, जिसके तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों को तय समय सीमा के भीतर समाधान के लिए संबंधित कंपनियों को डिजिटल रूप से भेज दिया जाता है। हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतें महानगरों के साथ-साथ देश के दूर-दराज के इलाकों से भी आई हैं, जो उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए इस मंच की देशव्यापी पहुंच को दर्शाता है।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन विभिन्न माध्यमों से उपभोक्ताओं को 17 भाषाओं में शिकायत निवारण की सुविधा देती है। इसके साथ ही सरकार ने उपभोक्ताओं से अपने अधिकारों की रक्षा और शिकायतों के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का सक्रिय रूप से उपयोग करने का आग्रह किया है।
