लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की मौजूदा संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आज के डिजिटल बैंकिंग तौर-तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करना है, ताकि यह सांख्यिकी विज्ञान और उससे जुड़े क्षेत्रों में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके।
वहीं, राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में और संशोधन करना है, ताकि उस पर विचार किया जा सके और उसे पारित किया जा सके।
